राजकुमार ओली विराटनगर
– नेपाल–भारतको सिमाना जोड्ने कोसी र मेची नदीबीचको सन्तुलन अब खल्बलिने देखिएको छ। भारत सरकारले ‘कोसी–मेची लिङ्क प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत सप्तकोसी नदीको पानी मेची नदीमा डाइभर्ट गर्न ठूला लगानीमा निर्माणकार्य अघि बढाएको छ। तर, आश्चर्यको विषय के भने – यस योजनाबारे नेपालसँग कुनै औपचारिक समन्वय गरिएको छैन।
यस परियोजना अन्तर्गत सप्तकोसीको पूर्वी नहरमार्फत पानी मेचीमा पठाइनेछ, जसबाट भारतको बिहार राज्यअन्तर्गतका चार जिल्ला – अररिया, पूर्णिया, किसनगञ्ज र कटिहार – मा झण्डै २ लाख १० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार परियोजनाको लागत करिब ४९ सय करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (भारतीय २०२४/२५) मा मात्र ११ सय ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। भारतका जलशक्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय जल आयोगले सन् २०१९ मै स्वीकृत गरिसकेको यो योजना हाल तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
नेपालको अन्धकारमा राखिएको योजना
नेपालको सिँचाइ विभागले भारतले यो योजनाबारे नेपाललाई कुनै आधिकारिक जानकारी नदिएको स्पष्ट पारेको छ। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारी भन्छन्, “नेपालको सहमति विना सीमावर्ती नदीमा यस्तो हस्तक्षेप गरिनु गम्भीर विषय हो। हामीलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन।”
नेपालको भूगोल र नदी प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो योजनाले नेपालका कोसी र मेची आसपासका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र पर्यावरणमा दीर्घकालीन असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
उच्च बाँध प्रस्ताव र जोखिम
भारतले सप्तकोसीमा एक उच्च बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। त्यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम सन् २०२२ देखि सुरु भए तापनि अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। बाँध विना नै पानी डाइभर्ट गरिनु वातावरणीय दृष्टिले असन्तुलन निम्त्याउने र बाढी, डुबान तथा जमिन कटान जस्ता समस्याको खतरा बढाउने बताइन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन?
भारतको यस कार्यशैलीले अन्तर्राष्ट्रिय जलसम्बन्धी कानुन तथा दुई देशबीचको सहमतिको समेत उल्लंघन गर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको जलसम्बन्धी सन्धि’ अनुसार सिमा पारिका नदीहरूको उपयोगमा दुवै देशबीच सहमति आवश्यक हुन्छ।
विदेश नीति विज्ञ डा. प्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, “यसले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने जोखिम छ। नेपाल सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।”
स्रोत र सिमाना जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकसँग परामर्श विना भारतले अघि बढाएको कोसी–मेची लिङ्क योजना नेपालको जलस्रोत र भू–राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। तत्कालै उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद आवश्यक छ, अन्यथा नेपालको वातावरणीय सन्तुलन मात्र होइन, अधिकार पनि खल्बलिन सक्छ।
