राजकुमार ओली ११जेठ: काठमाडौँ
नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको अनियमितता र सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि ठगीको आरोपका बीच नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बत्ती नबलेका आयोजना (पावर जनरेशन सुरु नभएका) हरुलाई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न रोक लगाएसँगै हाइड्रोपावर प्रवर्द्धकहरू आन्दोलित भएका छन्।
सेबोनको पछिल्लो निर्णयपछि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ (Initial Public Offering) का नाममा भइरहेको आर्थिक अपारदर्शिता रोक्न नयाँ बाटो खुलेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, जसको अध्यक्षता पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले गरेका थिए, ले जलविद्युत कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसैको सिफारिसमा सेबोनले कडाइ गरेको हो।
पछिल्लो समय केही प्रवर्द्धकहरूले आयोजना निर्माण अझै अधुरो रहँदै पनि आईपीओ ल्याएर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई जोखिममा पारेको, निर्माण सम्पन्न नहुँदै सेयर बेचेर बाहिरिएको र आयोजनालाई अप्ठ्यारोमा पारेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन्। बलेफी हाइड्रोपावर जस्तो उदाहरणमा प्रवर्द्धकहरूले हकप्रद सेयर जारी गरेर लकिङ अवधि पूरा भएलगत्तै सेयर बेचेर बाहिरिएको र त्यसको सेयर मूल्यमा ४५ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको देखिन्छ।
एक अर्थविद्का अनुसार, “हाल जलविद्युत क्षेत्रमा खुलेआम ब्रम्हलुट भइरहेको छ। आयोजनामा कृत्रिम रुपमा लागत बढाएर बैंकसँग बढी कर्जा लिने, लकिङ अवधिको बहानामा सेयर बेचेर बाहिरिने र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ऋणको भारी बोकाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।”
खनाल आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनमा पनि यही समस्याको औंल्याइ गर्दै ‘बत्ती वलेपछि मात्र आईपीओ’ को कडाइका साथ पालना गर्न सुझाव दिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “जनताले विश्वासको भरमा आईपीओ खरिद गरिरहेका छन्, उनीहरूको हितका लागि बत्ती बलेपछि मात्र आईपीओ ल्याउने नीति राखिएको हो।”
यद्यपि, प्रवर्द्धकहरू अहिले आयोजना अलपत्र पर्ने भन्दै दबाब सिर्जना गर्दै राजनीतिक दलहरूका ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो दबाबले जनताको हितभन्दा प्रवर्द्धकहरूको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन खोजेको संकेत दिन्छ।
सेबोनका हालका प्रयासले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा देखिएको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। अब अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले खनाल आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्ने चुनौती छ।
