राजकुमार ओली, झापा, २८ साउन
पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले निजी वन सञ्जालको प्रणाली स्तरको कार्यशाला गोष्ठी झापाको कन्काईमा सम्पन्न गरेको छ।
चुरे दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत रतुवा, कन्काई र मेची नदी प्रणालीका समितिका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बसेर निजी वन क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना तथा प्रदेशस्तरीय वन नीति र व्यवस्थापनका आवश्यकता विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले निजी वन व्यवस्थापनमा नीति र कानुनको जटिलता, सरकारी प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, अनुगमनको कमी र वनजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता चुनौती रहेको बताए। “वन संरक्षणको काममा हामीलाई सरकारी संयन्त्रको समर्थन आवश्यक छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र अनावश्यक झन्झटका कारण निजी वनको विकास अवरुद्ध भइरहेको छ,” उनले भने।
केन्द्रीय उपाध्यक्ष, लक्ष्मण पाठक, कर्ण रावलले पनि झापामा वनभूमि अतिक्रमण, अवैध फँडानी, नदीजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन र वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्वजस्ता समस्याले वन संरक्षण र पुनःस्थापना प्रयासमा बाधा पुर्याइरहेको बताए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका कारण पनि वन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
झापामा वनका प्रमुख चुनौती
वनभूमि अतिक्रमण र अवैध बस्ती विस्तार
अवैध फँडानी र वनजन्य उत्पादन चोरी
चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित उत्खनन र नदी कटान
वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व
संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने कठिनाइ
कोशी प्रदेशमा सम्भावना
वक्ताहरूका अनुसार कोशी प्रदेशमा निजी वनबाट दिगो आयआर्जन, स्थानीय रोजगारी सिर्जना, नदी कटान नियन्त्रण, भूमिक्षरण रोकथाम, वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण र इको–टुरिजमको विकासमार्फत ठूलो आर्थिक र वातावरणीय लाभ लिन सकिने सम्भावना छ।
औषधिजन्य वनस्पति, काठ, बाँस, बोटबिरुवाको व्यावसायिक खेती
वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान र हरितगृह ग्याँस नियन्त्रण
स्थानीय समुदायलाई दिगो स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने क्षमता
पर्यावरण–मैत्री उद्योग र पर्यटनको विस्तार
कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य भूमिका आचार्य, न्यायिक समितिका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार ओली, कन्काई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पाठकलगायतले निजी वन संरक्षण र उपयोगलाई प्रदेशको समग्र विकास रणनीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
झापा जिल्ला अध्यक्ष सेरबहादुर तामाङको अध्यक्षता र केन्द्रीय अध्यक्ष गिरीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गोष्ठीमा तीन नदी प्रणालीका सरोकारवाला, स्थानीय अगुवा तथा वन व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
