राजकुमार ओली विराटनगर, २ भदौ (बाटिका अनलाइन)

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष अनुभव भइरहेको छ ।

तापक्रम वृद्धिदेखि वर्षा प्रणालीमा आएको असमानता, भूक्षय, नदी कटान र जमिन बगरिने समस्या पछिल्लो समय तीव्र बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहहरूको सहकार्यमा चुरे उत्थानशील आयोजना (Building Resilience of Churia Region in Nepal–BRCRN) विभिन्न कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सप्तरी जिल्लाको कञ्चनरपुर नगरपालिका–६, कल्याणपुरमा हालै सम्पन्न खाँडो र बिहुल नदी प्रणालीसम्बन्धी बैठकले चुरे क्षेत्रमा भइरहेको कामलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा सरोकारवाला निकाय, सामुदायिक वनका पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले नदी प्रणालीलाई दीगो र सुरक्षित बनाउन प्रदेशस्तरमै समन्वयात्मक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

पारिवारिक तथा निजी वन संघ नेपालको योगदान

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पारिवारिक तथा निजी वन संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले संघले विगतदेखि नै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र निजी वनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार संघले हालसम्म –

नदी प्रणाली व्यवस्थापन र संरक्षण,

भूक्षय नियन्त्रण,

सामुदायिक तथा निजी वन दर्ता र प्रवर्द्धन,

पानीको स्रोत संरक्षण,

वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धि, र

किसानलाई निजी वनमार्फत आयआर्जन बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अध्यक्ष गिरीका अनुसार, “चुरे क्षेत्रमा वन र नदी प्रणालीलाई संरक्षण नगरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी वनलाई सशक्त बनाउँदै स्थानीय समुदायलाई आयआर्जनमा जोड्नु संघको दीर्घकालीन रणनीति हो ।”

कोशी प्रदेशका जिल्लामा भइरहेको कार्यान्वयन

बैठकसँगै कोशी प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि BRCRN को काम अगाडि बढाइएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा नदी किनार संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, बगर क्षेत्रको उपयोग, पानीका स्रोत संरक्षण र स्थानीयवासीलाई दीगो जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
यी जिल्लामा नदी किनारमा वृक्षरोपण, जैविक संरचना निर्माण, पानी जमाउने पोखरी निर्माण, कृषि र पशुपालनलाई अनुकूल बनाउने काम भइरहेका छन् । यसले एकातिर वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बाढी–पहिरो नियन्त्रणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

झापामा कन्काई र बिरिङ खोलाको किनार व्यवस्थापन, मोरङमा बुढी खोलाको संरक्षण, सुनसरीमा कोशी नदी आसपासका बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने कार्यक्रम र उदयपुरमा तिनपाटन–चुरे क्षेत्रमा वन संरक्षण र सामुदायिक संलग्नता मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ ।

जलवायु वित्तीय स्रोत र चुनौती

चुरे क्षेत्रमा कार्यान्वित कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन जलवायु वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको सरोकारवाला निकायले बताउँदै आएका छन् । भर्खरै कोशी प्रदेशको धनकुटा, भेडेटारमा सम्पन्न क्षमता विकाससम्बन्धी तालिममा समेत जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) पहुँच र परिचालनलाई सशक्त बनाउन जोड दिइएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ले सहयोग गरिरहेको उक्त कार्यक्रममा नीतिगत ढाँचा निर्माण, परियोजना विकास र ज्ञान आदानप्रदानलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । जलवायु वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकेमा चुरे क्षेत्रमा मात्र नभई नेपालभर दीगो विकासको आधार तयार हुने विशेषज्ञहरूको धारणा छ ।
पारिवारिक निजीवन सङ्घ नेपालका न्यायिक तथा अनुशासन आयोगका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार ओलीले चुरे उत्थानशील आयोजना र पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको गतिविधि सराहनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे क्षेत्रमा भइरहेको कामले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाएको छ । वातावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण केवल राज्यको जिम्मेवारी मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो । संघले निजी वन र नदी प्रणाली संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदान अनुकरणीय छ ।”

ओलीका अनुसार जलवायु परिवर्तनले गर्दा नेपालका नदी प्रणाली, वन क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । त्यसैले चुरे संरक्षणसँगै जलवायु वित्तीय स्रोतको उपयोग र स्थानीय तहको स्वामित्व अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

समग्र प्रभाव र आगामी बाटो

बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार, पारिवारिक तथा निजी वन संघ नेपालले कोशी प्रदेशमा मात्रै होइन, देशभर चुरे क्षेत्रमा नदी तथा वन संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम विस्तार गर्दै गएको छ ।

हालसम्मका गतिविधिले –

बाढी–पहिरो नियन्त्रण,

जमिनको संरक्षण,

किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार,

पानीका स्रोत संरक्षण, र

जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।

तर, दीर्घकालीन प्रभावका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाको मत छ ।

बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ – चुरे क्षेत्रको संरक्षण भनेको केवल वन र नदी बचाउने मात्र होइन, सम्पूर्ण जनजीवनलाई सुरक्षित बनाउने प्रक्रिया हो । त्यसैले आगामी दिनमा यसलाई अझ दिगो बनाउन समग्र समुदाय, सरकार र सरोकारवाला संस्थाहरूले साझा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ ।

लेखकको बारेमा

बाटिका अनलाइन