राजकुमार ओली, धनकुटा

कोशी प्रदेशको धनकुटा जिल्लाको पर्यटकीय स्थल भेडेटारमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ ।

ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (GCF) को रेडिनेस एन्ड प्रिपरेटरी सपोर्ट प्रोग्राम अन्तर्गत “Enhancing Country Capacity for Accessing and Implementing Climate Finance Interventions in Nepal” शीर्षकमा आयोजित सो प्रशिक्षणमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकाय, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा प्राविधिकहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) नेपाल कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा संलग्न थियो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालय सहकार्यकारी साझेदारका रूपमा जोडिएको थियो ।

जलवायु वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड

कार्यक्रमले रणनीतिक ढाँचा निर्माण, परियोजना पाइपलाइन विकास, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र ज्ञान आदान–प्रदानलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको थियो । सहभागीहरूले GCF कार्यक्रम प्रक्रिया, परियोजना परिकल्पना, सरोकारवाला संलग्नता तथा आवश्यक सावधानीबारे व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा. मनोज केसीले भने, “यस किसिमको प्रशिक्षणले प्रदेशस्तरमा मात्र होइन, स्थानीय तहमा समेत जलवायु वित्तीय स्रोत परिचालनको आधार तयार गर्छ। सरोकारवाला निकायहरू सक्षम भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा सहज पहुँच सम्भव हुन्छ।”

त्यस्तै, वातावरणविद् राजन अधिकारीले नेपालजस्तो संवेदनशील मुलुकलाई जलवायु वित्तको स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको भन्दै भने, “यस प्रशिक्षणबाट तयार भएका स्रोत व्यक्ति भविष्यमा परियोजना पाइपलाइन विकासमा महत्वपूर्ण साबित हुनेछन्।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव अखिलेश्वर गुप्ताले पारदर्शिता र नतिजामुखीताको महत्व औंल्याउँदै भन्नुभयो “हाम्रो चुनौती वित्तीय स्रोत जुटाउने मात्र नभई त्यसलाई पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले प्रयोग गर्ने हो। यस किसिमका कार्यक्रमले नीति र अभ्यासबीचको खाडल घटाउन सहयोग पुर्‍याउँछन्।”

विज्ञहरूको धारणा

IUCN का अमित पौडेल, नीलम शर्मा रिजाल, ङमिन्द्र दाहाल र प्रेमकुमार पौडेलले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेका प्राविधिक सामाग्री र समूहगत छलफलले सहभागीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय प्रक्रियाको विस्तृत जानकारी गराएको थियो ।

विज्ञहरूले जलवायु वित्तमा बैंकिङ प्रणालीको भूमिका स्पष्ट पार्दै “वित्तीय क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गर्न आवश्यक छ। बैंकिङ प्रणालीले जलवायुमैत्री लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दा मात्र दीगो विकास सम्भव हुने बताउनुभएको छ ।

सहभागिता र अनुभव आदान–प्रदान

कार्यक्रम अन्तरक्रियात्मक शैलीमा सञ्चालन भएको थियो । सहभागीहरूले आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै वास्तविक जीवनका उदाहरणमार्फत छलफलमा सक्रियता देखाएका थिए ।

सहभागीहरूले जलवायु वित्तीय स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित नीतिगत चुनौती, परियोजना कार्यान्वयनमा आउने व्यवहारिक अवरोध र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनको सम्भावनाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

कोशी प्रदेशमा सम्भावना र चुनौती

कार्यक्रमका सहभागीहरूले कोशी प्रदेशको भौगोलिक विविधता, नदी प्रणाली, वन्यजन्तु र कृषि–वन क्षेत्रलाई जलवायु परियोजना विकासको प्रमुख आधार मान्न सकिने बताएका थिए ।

सहभागीहरूको भनाइमा, प्रदेशमा जलवायु अनुकूलन परियोजनाको विशाल सम्भावना भए पनि प्राविधिक क्षमता अभाव, वित्तीय स्रोतमा सीमित पहुँच र परियोजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य राजकुमार ओलीले प्रशिक्षणमा संलग्नताबारे बताउँदै भने, “यस्ता क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूले पत्रकार र संचारकर्मीलाई पनि जलवायु वित्तका जटिल पक्ष बुझ्न मद्दत गर्छन्। जानकारीसम्पन्न संचारले नीतिगत बहसलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।”

नीति र अभ्यासबीचको खाडल घटाउने अपेक्षा

प्रशिक्षकहरूले प्राविधिक सामग्री, प्रस्तुतिकरण र समूहगत छलफलमार्फत सहभागीलाई मार्गदर्शन गरेका थिए । आयोजकको भनाइअनुसार, उक्त प्रशिक्षणले प्रदेशस्तरीय निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आगामी दिनमा जलवायु वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्ने क्षमता थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहभागीहरूले जलवायु वित्तको पहुँचलाई सहज बनाउन संस्थागत समन्वय, स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, दिगो परियोजना विकास र पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापनलाई अपरिहार्य बताएका थिए ।

निष्कर्ष

भेडेटारमा सम्पन्न सो प्रशिक्षणले नेपालको जलवायु वित्तीय क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय क्षमता विकासको नयाँ आयाम स्थापित गरेको सहभागीहरूको ठहर छ ।
नेपाल जस्तो जलवायु संवेदनशील मुलुकका लागि दीगो विकासको बाटो जलवायु वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोगबाट मात्रै सम्भव हुनेमा उनीहरू एकमत देखिएका छन्।

लेखकको बारेमा

बाटिका अनलाइन