राजकुमार ओली,काठमाडौँ, कात्तिक २२
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरी मुहानबाट सुरुङमा पानी पठाउने कार्य रोकिदिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिमा गम्भीर असर परेको छ।
आयोजनाको मुहान क्षेत्र अवरुद्ध भएपछि उपत्यकामा दैनिक आपूर्ति हुँदै आएको करिब १८ देखि १९ करोड लिटर पानी बन्द भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक जगन्नाथ दासका अनुसार बिहीबार दिउँसोदेखि स्थानीयले आन्दोलनका क्रममा मुहानबाट पानी पठाउने ढोका बन्द गरिदिएका हुन्।
उनका अनुसार अहिले आयोजनाको मुहान क्षेत्रका सुरुङ ढोका नम्बर ३८ लगायतका गेटहरू बन्द गरिएका छन् भने मुहानमा रहेका पाइप तथा अन्य संरचनामा समेत क्षति पुगेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित
२०७८ सालमा आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति बेहोरेका हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका बासिन्दाले राज्यसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
स्थानीयहरूले मेलम्ची नदीमा आएको बाढीपछिको क्षति न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रतिवद्धता राज्यले पूरा नगरेकाले मुहानमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको बताएका छन्।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले राज्यले गरेको लिखित सम्झौता पालना नगरेकाले स्थानीय असन्तुष्ट बनेको बताए। उनका अनुसार तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको अध्यक्षतामा भएको सम्झौतामा बाढीपीडितको पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्ति, स्थानीय विकास, र मुहान क्षेत्रको संरक्षणका विषय समेटिएका थिए।
“सम्झौता गरेर राज्य आफैंले पालना नगर्दा जनतामा आक्रोश बढेको छ,” अध्यक्ष ह्योल्मोले भने, “हामीले पटक–पटक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थियौं, तर बेवास्ता भएपछि पानी बन्द गर्न बाध्य भयौं।”
आयोजनाको कार्यालयमा क्षति
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काठमाडौँस्थित कार्यालयमा पनि आन्दोलनरत समूहले तालाबन्दी गरेको समितिले जनाएको छ। असोज १६ गते मेलम्चीको कार्यलयमा तोडफोड भएको र त्यसपश्चात् सुरक्षाका कारण अम्बाथानस्थित क्याम्पका प्राविधिक र कर्मचारी फिर्ता बोलाइएको कार्यकारी निर्देशक दासले जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्थानीयले आयोजनाका इन्जिनियरहरूलाई धम्क्याएको, मोबाइल खोसेको र मुहान क्षेत्रका केही पाइपहरू तोडफोड गरेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ।
“अहिले आयोजनाको प्राविधिक टोलीले क्षतिको विवरण संकलन गर्न नसकेको अवस्था छ,” दासले भने, “वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।”
स्थानीयका प्रमुख मागहरू
स्थानीयले माग गरेका प्रमुख बुँदाहरूमा मेलम्चीको पानीबाट काठमाडौँमा हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम मुहान क्षेत्रको विकासमा विनियोजन गर्नुपर्ने, त्यसो गर्न नसके स्थानीयलाई निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समावेश छ।
त्यसैगरी २०७८ सालको बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवारलाई राज्यले दिएको पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति अपर्याप्त भएको भन्दै न्यूनतम १५ देखि २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाढीपीडितका लागि शून्यदेखि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै मेलम्ची उपत्यकामा क्षतिग्रस्त सडकहरूको पुनर्निर्माण, वैकल्पिक सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिने, स्थानीयले भाडामा दिएका जग्गा र घरको भुक्तानी तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन विकास योजनामा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
मन्त्रीविहीन मन्त्रालयले समस्या समाधानमा ढिलाइ
खानेपानी मन्त्रालय हाल मन्त्रीविहीन रहेकाले समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक दासको भनाइ छ। उनका अनुसार मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा ठोस निर्णय लिन कठिनाइ भए पनि समितिले मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
“खानेपानी मन्त्रालयले वार्ता समिति गठनको तयारी गरेको छ र सरोकार समितिसँग छलफल सुरु भएको छ,” दासले भने, “अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि समेत रहने गरी संयुक्त समिति बनाएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।”
उपत्यकामा खानेपानी संकट गहिरिंदै
मेलम्चीको पानी आपूर्ति बन्द भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी संकट थप गहिरिने अनुमान गरिएको छ। मेलम्चीको पानी आउनुअघि काठमाडौंमा दैनिक करिब १५ करोड लिटर पानीको मात्र आपूर्ति हुने गरेको थियो, जसमा मेलम्चीबाट थप १८–१९ करोड लिटर जोडिएपछि केही सहजता आएको थियो।
तर हाल पानी आपूर्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएकाले उपत्यकाका उपभोक्ताहरूलाई वैकल्पिक स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पानी वितरणमा कठिनाइ भएको जनाएको छ।
समितिले भने स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। “यो कुनै नयाँ माग होइन, पहिल्यै भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषय मात्र हो,” अध्यक्ष ह्योल्मोले भने, “राज्यले आफ्ना वाचा पूरा गर्नुपर्छ।”
मेलम्ची मुहानमा तालाबन्दी जारी रहे काठमाडौँमा पुनः गम्भीर खानेपानी अभाव सिर्जना हुने चिन्ता गरिएको छ।
