भालुबाङ,३ मंसिर (बाटिका खबर)
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा REDD+ रूपरेखा अन्तर्गत जीविकोपार्जन, कार्बन कटौती तथा लाभ–वितरणमा पारिवारिक निजी वनको योगदानबारे विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको भालुबाङमा आज प्रदेश–स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी, निजी वनधनी, REDD+ विज्ञ र विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमले नेपालमा पारिवारिक निजी वन (Family Forestry) ले बजारीकरण, रोजगारी, कार्बन सम्हारण र दिगो वन व्यवस्थापनमा निभाउँदै आएको योगदानबारे गहन छलफल गरेको छ। REDD+ र इमिशन रिडक्सन कार्यक्रम (ERP) अन्तर्गत परिवार–स्तरमै कति धेरै कार्बन कटौती हुने गर्छ भन्ने अनुसन्धान र यसको लाभ–वितरण प्रणालीलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषय कार्यक्रमको मुख्य एजेन्डा रहेको आयोजकले जनाएको छ।

यसै क्रममा पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरिले पारिवारिक निजी वनले देशको हरित अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै आएको स्पष्ट गर्दै औपचारिक वन नीतिमा यसको महत्व अझ बलियो रूपमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।
गिरिको भनाइमा, “पारिवारिक निजी वनहरू केवल काठको स्रोत मात्र होइनन्, यी कार्बन सम्हारण, रोजगारी सिर्जना, आय–आर्जन तथा वातावरणीय सन्तुलनको मेरुदण्ड हुन्। REDD+ र ERP लाभ–वितरणमा पारिवारिक निजी वनलाई सम्मानजनक स्थान नदिएर जलवायु वित्त समतामूलक ढंगले प्रवाहित हुन सक्दैन,” उनले भने।

गिरिले थपे, “देशले प्राप्त गरेको ९.४ मिलियन डलरको ERP भुक्तानीले निजी वन क्षेत्रको योगदानलाई अझ औपचारिक रूपमा प्रमाणित गरेको छ। अब सरकार, प्रदेश संरचना र REDD+ संयन्त्रले पारिवारिक निजी वनका कृषक र परिवारहरूको योगदानलाई योजनाबद्ध रूपमा मान्यता दिनुपर्छ।”

कार्यशालामा सहभागीहरूले पारिवारिक निजी वनको Area Definition अझ स्पष्ट गर्नुपर्ने, REDD+ गतिविधिमा निजी वनधनीहरूको भूमिकालाई आधिकारिक रूपमा समावेश गर्नुपर्ने, तथा लाभ–वितरण संयन्त्र—विशेष गरी दुर्गम क्षेत्र रुकुम पूर्व जस्ता ठाउँमा—व्यवहारिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूले पारिवारिक निजी वनले उच्च मूल्यका प्रजाति रोपण, एग्रो–फरेस्ट्री, औषधिजन्य बिरुवा, दिगो व्यवसायिक व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहमा रोजगार सिर्जनामा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको उल्लेख गरे। यसले कार्बन कटौती र जलवायु वित्त (Climate Finance) प्रवाहमा निजी वनको योगदान अत्यन्तै निर्णायक रहेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरियो।

लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले REDD+ Investment Plan मा निजी तथा पारिवारिक वनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै, प्रदेश स्तरमा नीति तथा कार्ययोजनालाई थप स्पष्ट, व्यवहारिक र समावेशी बनाइने जानकारी दिए।

कार्यशाला DGM Nepal परियोजनाको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो। परियोजनाले आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय तथा निजी वनधनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, दिगो वन व्यवस्थापन (SFM), REDD+ सहभागिता र लाभ–वितरण संयन्त्रमा उनीहरूको पहुँच मजबुत बनाउन निरन्तर काम गर्दै आएको छ।

लेखकको बारेमा

बाटिका अनलाइन