काठमाडौँ — २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सर्त पालना नगरी नवीकरण गरिदिन...
