राजकुमार ओली, ४ असार: विराटनगर
नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष करिब २६ हजार जनाको अकाल मृत्यु हुने र जनसङ्ख्याको औसत आयु ३.४ वर्षले घट्ने विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले देखाएको छ। देशभर वायु प्रदूषणका हटस्पटमध्ये कोशी प्रदेशअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका पछिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा तराई मधेश रहेका छन्।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘वायु प्रदूषण र नेपालको स्वास्थ्य’ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार वायु प्रदूषण नै हाल नेपाली जनताको मृत्यु र अपांगताको प्रमुख कारण बनेको छ। प्रदूषणजन्य कणहरूबाट दम, हृदयाघात, मस्तिष्कघात, क्यान्सर, मधुमेह लगायतका रोग बढिरहेका छन्।
कोशी प्रदेशका चुनौती र सम्भावना
विशेष गरी कोशी प्रदेश अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी, झापा जस्ता जिल्लामा औद्योगिक गतिविधि, सडक निर्माण, परम्परागत इन्धन, र सीमापारबाट आउने धुवाँ धुलो वायु प्रदूषणका मुख्य कारण हुन्। तराईका जिल्लामा प्रदूषणको झन्डै दुई तिहाइ हिस्सा भारतको उत्तरप्रदेश, बिहारजस्ता छिमेकी राज्यबाट सीमापार हुँदै आउने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
झापाको बिर्तामोड, इटहरी, धरानजस्ता सहरी क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप, सडक धुलो र फोहोर व्यवस्थापनको अभाव वायु गुणस्तर खस्कनुका कारक बनेका छन्।
२०३५ सम्म प्रदूषण घटाउने सरकारी लक्ष्य
नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा वायु प्रदूषणको औसत स्तरलाई प्रति घनमिटर ३५ माइक्रोग्रामभन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य १६औं राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत समावेश गरिएको हो।
यसका लागि विद्युतीय गाडी प्रयोग, बायोमास जस्ता स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण, खाना पकाउन विद्युत चुल्हो प्रयोग, सडक धुलो नियन्त्रण, सीमापार समन्वय तथा उद्योगमा वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग जस्ता पाँच आधारभूत कदम चाल्नुपर्नेमा विश्व बैंकले जोड दिएको छ।
कानुन कार्यान्वयन र तथ्यांक सुधारमा जोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संघीय वातावरण विभागको समन्वयमा कोशी प्रदेशमा प्रदूषण निगरानी केन्द्रहरू स्थापना गरिने तयारीमा छ। वातावरणविदहरूले प्रदूषण मापन केन्द्रहरू अझ प्रभावकारी बनाउन, वायु गुणस्तरको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न र नीतिहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
हरित रोजगार र दीर्घकालीन समाधान
विश्व बैंकका अनुसार वायु प्रदूषणको असर नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ६ प्रतिशत क्षतिको रूपमा परेको छ। प्रदूषण न्यूनीकरणबाट दीर्घकालीन रूपमा हरित रोजगार सिर्जना, ऊर्जा सुरक्षामा योगदान, नागरिकको स्वास्थ्य सुधार र वातावरणीय न्याय सुनिश्चित हुने उल्लेख गरिएको छ।
विश्व बैंकले चीन, मेक्सिको सिटी, र उलानबटारले प्रदूषण न्यूनीकरणमा अपनाएको अभ्यास नेपालले पनि अंगाल्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. कमल रानाभाटका अनुसार, “वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि संविधानमा उल्लेख स्वास्थ्यको हक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएको छ। प्रदूषण गर्ने उद्योग, सवारी, र आगो बाल्ने कार्यमा कानुनी कारबाही सुरु गर्न सकियो भने मात्र सुधार सम्भव छ।”
उनी थप भन्छन्, “कोशी प्रदेशका सहरी क्षेत्रलाई ‘हरित शहर’, ‘साइकल सिटी’ अवधारणासँग जोड्दै विकास गर्न सके वायु प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै गुणस्तरीय जीवनशैली विकास गर्न सकिन्छ।”
नेपालजस्तो हिमाली र तराई समेटिएको देशमा वायु प्रदूषणले एकैपटक पर्यटन, कृषि, उड्डयन र जनस्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ। कोशी प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्र प्रदूषण न्यूनीकरणको रणनीतिक केन्द«्र बन्न सक्ने भएकाले नीति, प्रविधि र जनचेतनाको समुचित कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
