राजकुमार ओली ,काकरभिट्टा, ६ भदौ,
पूर्वी नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वार काकरभिट्टा नाकामा पछिल्लो समय तस्करी गतिविधि तीव्र बनेको छ।
सीमा नाकामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार निकाय सक्रिय भए पनि आपसी तालमेल र एकीकृत रणनीतिक कमीका कारण अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न चुनौती झन् बढ्दै गएको देखिएको छ।
तस्करीको वर्तमान परिदृश्य
नेपाल–भारतबीचको खुला सीमाले परम्परागत रूपमा सहज आवागमनको सुविधा दिएको छ। तर यही सुविधा पछिल्लो वर्षहरूमा तस्करीको प्रमुख ढोका बन्दै गएको छ। सीमाबाट सुपारी, सुन, औषधि, कपडा, इन्धनदेखि लिएर विदेशी इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका सामान नियमित रूपमा ओसारिने गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाउँछ।
विशेष गरी सुपारी (बैटनट) तस्करी काकरभिट्टाको पर्याय बनेको छ। भारतमा कर बढी लाग्ने भएकाले तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गरिएका सुपारीहरू पुनः भारततर्फ तस्करी गरिन्छन्। यसै क्रममा भन्सार कर तिर्नुपर्ने सामानहरू अवैध बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने र पुनः बाहिरिने चक्र कायम छ।
तस्करी कसरी सञ्चालन हुन्छ?
तस्करीको जालो तीन तहमा विभाजित छः
सीमा तह – यहाँ स्थानीय बिचौलियाले भन्सार चेकपोस्ट छलेर सामान भित्र्याउँछन्। रातिको समयमा साना सवारीसाधन र मोटरसाइकल प्रयोग हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा भन्सार कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा तस्करी सहज हुने गरेको घटनाबाट देखिन्छ।
ढुवानी तह – भित्र्याइएका सामानहरू कन्टेनर, ट्रक वा मिनी ट्रकमा राखेर भित्री नेपालतर्फ पठाइन्छ। कागजात नबनाई सामान सार्ने, भन्सार पास झुटो बनाउने वा राजनीतिक दबाबमा सामान छोडाउने प्रचलन देखिन्छ।
बजार तह – काठमाडौं, विराटनगर, धरान वा अन्य प्रमुख शहरमा पुगेपछि ती सामानहरू सामान्य भन्सार पास भएका जस्तै गरी बिक्री वितरण हुन्छन्। यसरी तस्करीले वैध व्यापारीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
तालमेल नबनेको मुख्य कारण
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता : भन्सार क्षेत्रमा मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ भने सडकमा निगरानी नेपाल प्रहरीले गर्छ। तर सूचनाको आदान–प्रदान अभावले कतिपय घटनामा सामान भन्सार पार भएर गएपछि मात्रै प्रहरीलाई थाहा हुने अवस्था कायम छ।
भन्सार निकायभित्रको आन्तरिक कमजोरी : केही कर्मचारीहरूको संलग्नता वा बेवास्ताले तस्करी नियन्त्रण कमजोर बनाएको व्यापारी संघ–संस्थाहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।
स्रोतसाधनको कमी : नाकामा अत्याधुनिक स्क्यानर र निगरानी प्रविधि अभावले पनि ठूलो मात्रामा तस्करी सहज भएको छ।
बिहीबारको घटना – भारतीय सिटी नेपाल प्रवेश
हिजो (बिहीबार) बेलुकी काकरभिट्टा नाकाबाट भारतीय नम्बर प्लेट भएको एक सिटी नेपालतर्फ प्रवेश गरेको घटनाले फेरि सुरक्षा संवेदनशीलता प्रश्नमा ल्याएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार कार बिना आवश्यक भन्सार कागजात र औपचारिक चेकिङ नेपाल भित्रिएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार सो सिटि तत्काल नियन्त्रणमा लिइएको छ र थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसले सीमामा नियमित रूपमा सवारी र मालसामान भित्रिने प्रक्रिया पारदर्शी छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।
पछिल्ला जब्ती र तथ्याङ्क
केही दिनअघि मात्र नेपाल प्रहरीले काकरभिट्टाबाट भारतीय नम्बर प्लेट भएका तीनवटा कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएर करिब रु ३.६ करोड बराबरको सामान बरामद गरेको थियो। यस्तै, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले यसअघि काकरभिट्टाबाट नै भारतीय समूह पक्राउ गरी काठमाडौंसम्म डिप्रेसन औषधि आपूर्ति गर्ने गिरोह भत्काएको थियो। यी घटनाले काकरभिट्टा तस्करीका लागि रणनीतिक नाकाको रूपमा प्रयोग भइरहेको स्पष्ट देखाएको छ।
तस्करीको सामाजिक–आर्थिक असर
राज्यले पाउने राजस्व गुमिरहेको छ। भन्सार विभागका तथ्याङ्कअनुसार तस्करीका कारण वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सान भइरहेको अनुमान छ।
वैध व्यापारिक गतिविधि कमजोर हुँदै गएको छ। कर तिरेर व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू तस्करी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाले बजार बिग्रिएको गुनासो गर्छन्।
स्थानीय स्तरमा तस्करीमा संलग्न युवाहरू सजिलै पैसा कमाउने लोभमा परेको पाइन्छ, जसले दीर्घकालीन सामाजिक समस्या बढाउन सक्छ।
समाधानका सम्भावित उपाय
विशेषज्ञहरूले तस्करी नियन्त्रणका लागि तीन तहमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् –
तालमेल मजबुत बनाउन प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारबीच संयुक्त कमाण्ड प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने।
प्रविधि प्रयोग बढाउन : नाकामा अत्याधुनिक स्क्यानर, सीसीटीभी, ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्नुपर्ने।
राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक : सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी प्रायः राजनीतिक दबाब वा संरक्षणमा हुने भएकाले निष्पक्ष र कडाइका साथ कार्यान्वयन जरुरी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
काकरभिट्टा नाकामा पछिल्लो समय देखिएका घटनाहरूले नेपालमा तस्करी नियन्त्रण अझै पनि चुनौतीपूर्ण विषय रहेको स्पष्ट देखाउँछ। भन्सार, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच सहकार्य र पारदर्शिता अभावले यो चुनौती झन् गहिरिँदै गएको छ। बिहीबारको भारतीय सिटी प्रवेश घटनाले देखाएझैं, नाकामा सानो कमजोरीले पनि ठूलो प्रश्न उठाउँछ। यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सुरक्षा निकाय, भन्सार, व्यवसायी र स्थानीय समुदायबीच साझा पहल अपरिहार्य देखिन्छ ।
