राजकुमार ओली, १४ जेठ: पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐन ०८० र वन नियमावली ०८१ मा टेकेर वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन निर्देशिका ०८२ जारी गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेशको वन व्यवस्थापनमा कानुनी र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी एवं वन अधिकृत शिशिर लम्सालका अनुसार, निर्देशिका जारी भएपछि पाँच वर्षदेखि रोकिएको वन व्यवस्थापनको बाटो खुलेको छ। विशेष गरी नवलपुरमा निर्देशिका नहुँदा काठ उत्पादन र व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको थियो।
कस्तो छ समस्या?
नवलपुर क्षेत्रमा वार्षिक सात लाख क्युफिटसम्म काठ उत्पादनको क्षमता भए पनि विधिवत वन व्यवस्थापन निर्देशिका नभएर वर्षेनी दुई लाख क्युफिटभन्दा बढी काठ निकाल्न सकिएको थिएन। यसले काठको अभाव, अवैध कटानी, वन संरक्षणको चुनौती र स्थानीय समुदायको आम्दानीमा समेत असर परेको थियो।
नयाँ निर्देशिकाले के ल्याउँछ?
दिगो वन व्यवस्थापन निर्देशिकाले वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसले दीगो उत्पादन प्रणालीलाई अघि बढाउँदै वनबाट काठ, दाउरा र अन्य वन पैदावारको व्यवस्थापनलाई कानुनी दायरा भित्र ल्याउँछ। साथै, निजी वन र सामुदायिक वनका लागि समेत निर्देशिका मार्गदर्शकको रूपमा कार्य गर्नेछ।
सामुदायिक र निजी वनका समस्या के छन्?
सामुदायिक वनमा कार्यान्वयनको कमजोरी, सरकारी अनुमतिको ढिलाइ र स्रोतको अभाव।
निजी वनमा काठको लगत, उत्पादन लागत र बजारको असुरक्षा।
अवैध कटानी र काठको कालोबजारीका समस्या।
वन संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा चुनौती।
सरकारको पहल
गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐन र नियमावलीमार्फत कानुनी संरचना तयार गरेको छ। नयाँ निर्देशिकाले वन व्यवस्थापनलाई दीगो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसले स्थानीय उपभोक्ता समूह, निजी वनका धनीहरू, उद्योगी, सरोकारवाला निकाय र वन प्रशासनबीचको सहकार्यलाई मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वन अधिकृत शिशिर लम्साल भन्छन्, “निर्देशिका कार्यान्वयनपछि नवलपुरमा मात्रै होइन, गण्डकीका अन्य जिल्लामा पनि वन व्यवस्थापन कार्य योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नेछ।”
