राजकुमार ओली, २० जेठ: देउनिया खोला
बिर्तामोड–७ स्थित देउनियाघाटमा तटबन्धन (बाँध) भत्काएको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीहरू आक्रोशित भएका छन्।
चन्द्रगढी सामुदायिक वनका अध्यक्ष दुर्गा भट्टराईको अगुवाइमा केही व्यक्तिहरूले देउनिया खोला क्षेत्रको तटबन्धमा प्रयोग गरिएको जाली काटी ढुङ्गा समेत हटाएपछि बिर्तामोडवासीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। स्थानीय अगुवा बद्री प्याकुरेल, हेमराज खड्का, किशोर सापकोटा, कृष्ण लिम्बु लगायतको नेतृत्वमा उक्त घटनाको विरोध गर्दै कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको छ।
स्थानीयहरूका अनुसार, विगतमा समेत सुन्दर निचा झोडा सामुदायिक वन समूहको भोगाधिकारको जमिनमा दुर्गा भट्टराईको नेतृत्वमा अतिक्रमणको प्रयास भएको थियो। अहिले चन्द्रगढी सामुदायिक वनको नाममा देउनियाघाटमा तटबन्धन हटाउने, काठ बेचेर घाट निर्माण गर्ने प्रयास गरिँदा विवाद चर्किएको हो।
बिर्तामोड ७ का वडा अध्यक्ष कृष्ण अबिरल खरेलले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर आफू अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। “वडाको विषयमा आएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ,” वडा अध्यक्ष खरेलले बताएका छन्।
स्थानीय अगुवा हेमराज खड्का र किशोर सापकोटाले भने, “कुनै हालतमा हाम्रो वन क्षेत्रको जमिन धम्की दिएको भरमा भोग्न दिइने छैन। यदि अतिक्रमणको नियत देखियो भने प्रतिकारको तयारी छ।”
यसअघि पनि चन्द्रगढी सामुदायिक वन र सुन्दर निचा झोडा वन समूहबीच जमिनको भोगाधिकारबारे विवाद रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय सामुदायिक वनका अध्यक्ष भट्टराईमाथि वनको पैसामा अनियमितता र काठ चोरीको आरोप लागेको छ। डिभिजन वन कार्यालय झापाले भट्टराईलाई बयान लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
वन डिभिजन कार्यालय झापाका वन अधिकृत कुलबहादुर भट्टराई को कमान्डिङमा छानबिन समिति बनेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ
भट्टराईले सखुवाको काँचो रुख काटेको र जरा समेत घाटगदीमै भेटिएको ले भट्टराईलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताउनुभएको हो।
भट्टराईले भने हामी छानबिन गरिरहेका छौं, डिभिजन वन कार्यालय काठ तस्करलाई दयामाया वा आफन्त भनेर छोड्ने वाला छैन।
भट्टराईले भने उक्त काठ घाट निर्माणका लागि काटिएको दाबी गर्दै आएका छन्। यस विषयमा बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि गम्भीरता देखाउँदै आफ्नो भोगाधिकारको जमिन खोजी प्रक्रिया थालेको छ।
देउनियाघाटमा चर्किएको यो विवादले स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकालाई समेत दबाब सिर्जना गरेको छ। स्थानीयवासीहरू र सरोकारवालाहरूले कानुनी प्रक्रिया र शान्तिपूर्ण समाधानको माग गरेका छन्
