राजकुमार ओली ,विराटनगर, १ जेठ —
कोशी प्रदेशका जलस्रोत व्यवस्थापन, जलविपद् न्यूनीकरण र दीर्घकालीन रणनीति निर्माणका विषयमा विराटनगरमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ।
छलफलमा झापाका प्रमुख नदीहरू — मेची, निन्दा, रतुवा, मावा, टाङतिङ, बिरिङ र कन्काई नदीसँग सम्बन्धित बाढी, कटान र डुबान समस्यालाई विशेषरूपमा सम्बोधन गरिएको छ।
छलफलमा प्रदेश सरकार, जल तथा ऊर्जा आयोग, जलस्रोत विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा जलप्रवाहको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, कटान नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणबारे रणनीतिक प्रस्तुति दिइएको थियो।
नदी नजिकका बस्ती उच्च जोखिममा
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले झापाका प्रमुख नदीहरूमा प्रत्येक वर्ष आउने बाढीले नदी किनारका बस्तीहरूमा ठूलो जोखिम थप्ने बताएका थिए। विशेषगरी मेची र कन्काई नदीको बाढीले कञ्चन, मेचीनगर, बुद्धशान्ति, दमक, गाउपालिका लगायतका क्षेत्रका कृषियोग्य जमिन र बस्तीमा क्षति पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरियो।
रतुवा, मावा, ताङतिङ र बिरिङ नदीका कारण बारम्बार साना तर व्यापक असर पार्ने बाढी तथा कटानले स्थानीय संरचना, सडक र पुलहरूमा पनि असर पारिरहेको छ। छलफलमा यी जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो औँल्याइएको थियो।
सिंचाइ, संरक्षण र समुदायको भूमिका
बैठकमा भूगर्भीय जल दोहनलाई सन्तुलनमा राख्दै सिँचाइमा प्रविधि प्रयोग, जलाशय निर्माण र वर्षा पानी संकलन प्रणालीलाई गाउँ-गाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखियो। स्थानीय समुदाय, उपभोक्ता समितिहरू र जनप्रतिनिधिको संलग्नता बिना दीगो समाधान सम्भव नहुनेमा सहभागीहरू एकमत देखिए।
नीति निर्माणमा वैज्ञानिक अध्ययनको खाँचो
जल तथा ऊर्जा आयोगका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशस्तरीय नीति निर्माणमा स्थानीय नदी प्रणाली र भूगोलअनुकूल वैज्ञानिक डाटा संकलन आवश्यक रहेको बताए। विपद् व्यवस्थापनको कार्यदिशा निर्माण गर्दा नदीजन्य समस्या झेलेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समावेश गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ। विशेषगरी झापाका नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित राख्न बाढी पूर्वानुमान प्रणाली, तटबन्ध निर्माण, कटान नियन्त्रण प्रविधि र आपतकालीन उद्धार संयन्त्र सुदृढ गर्ने प्रस्तावहरू अगाडि सारिएको छ।
