राजकुमार ओली। काठमाडौँ
वर्षायाम शुरू भएसँगै राजधानी काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि पुरानै समस्या दोहोरिने संकेत देखिएको छ। बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटलाई व्यवस्थित नगरेसम्म समस्या यथावत् रहने देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) को वार्षिक बजेट करिब २४ अर्ब रुपियाँ भए पनि फोहोर व्यवस्थापनमा मात्र १ अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदाहुँदै समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
महानगरको फोहोर व्यवस्थापन केवल सरसफाइको विषय मात्र नभई वातावरण, जनस्वास्थ्य र सहरी जीवनका लागि गम्भीर संकट बनेको छ। वर्षायाममा सडक हिलाम्य हुँदा फोहोर उठाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ र उपत्यकावासी डेंगु, हैजा र महामारीको त्रासमा पर्छन्।
फोहोर व्यवस्थापन योजनामा गम्भीर त्रुटि
हाल कामपाले ७ वटा क्षेत्रमा निजी ठेकेदारलाई फोहोर संकलनको जिम्मा दिएको छ। तर, समन्वयको अभाव र प्राविधिक दक्षताको कमीले फोहोर संकलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार कामपाको सचिवालयमै ठेक्काबाट आउने कमिसनको लोभले समस्या विकराल बनेको छ। मेयर बालेन साहले जनप्रतिनिधिका रूपमा देखाएको संवेदनशीलता अहिले आलोचनाको विषय बनेको छ।
स्थानीयको माग र असन्तुष्टि
ल्यान्डफिल साइटका प्रभावित बासिन्दाहरूले फोहोर प्रभावित क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रदूषणरहित बस्ती विकास गर्ने, गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने, र विषादी, रसायन र औद्योगिकजन्य फोहोर डम्पिङ साइटमा लैजान रोक लगाउने माग राखेका छन्। तर, कामपाको ढिला सुस्तीले ती मागहरू अझै अलपत्र छन्।
फोहोरमै छ सम्भावना
काठमाडौंबाट दैनिक १,४०० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ, जसको ठूलो हिस्सा पुनःप्रयोग गर्न सकिने खालको हुन्छ। तर प्रविधि, जनशक्ति र स्पष्ट नीतिको अभावले फोहोरबाट प्रांगारिक मल, ऊर्जा र पुनःप्रयोगयोग्य वस्तु उत्पादनको सम्भावना पनि कुहिएर गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र दिगो आयस्रोतको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिँदासमेत इच्छाशक्ति र दूरदर्शिताको कमीले समस्या बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई निष्कासन?
कामपाले विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्य असफल बनाउँदै स्थानीय ठेकेदारहरूलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागेको छ। स्थानीय ठेकेदारहरूलाई धम्क्याउन र घुस माग्न सजिलो हुने भएकाले यिनलाई रोजिएको भन्ने आरोपहरू उठेका छन्। करिब ३ अर्बको टेन्डर प्रक्रिया स्थगित हुन लागेको खबरले मेयर सचिवालयको कामशैलीमा शंका उत्पन्न गराएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले इच्छाशक्ति देखाए फोहोर व्यवस्थापन मात्र होइन, त्यसलाई नै आर्थिक सम्भावनाको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। तर हालको अस्तव्यस्त र अनियमित व्यवस्थापनले राजधानीको छवि धुमिल बनाउन सक्ने खतरा बढेको छ।
