मेचिनगर, असार ५
झापाको मेचिनगर नगरपालिका वन क्षेत्रको व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगका दृष्टिले नयाँ मोडतर्फ अघि बढिरहेको छ। 
चुरे उत्थान विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न ‘सामुदायिक वनमा सुशासन, जलबायु न्यूनीकरण र समृद्धिको सम्भावना’ विषयक कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा वनमार्फत रोजगारी, आयआर्जन र वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
मेचिनगर नगरपालिकाभित्र अहिले १३ वटा सामुदायिक वन सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये कालिका, सिमसार, मागुरमाडी, थोप्ले, बिरान, तेलपानी, हातेमालो र बहुबन वनहरूमा वन पैदावार, जडिबुटी खेती, र स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनका बलिया सम्भावनाहरू रहेका छन्। वन क्षेत्रमा अझै प्रयोजनविहीन रूपमा रहेका खाली जमिनहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउने दिशामा स्थानीय तहको चासो बढ्दो देखिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी मेचिनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना उप्रेतीका अनुसार नगरपालिकाले सामुदायिक वनहरूभित्र रहेका खाली जग्गाहरूमा औषधिजन्य जडिबुटी, फलफूल र आर्थिक बिरुवा खेती मार्फत आयआर्जन र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन थालेको छ। उहाँले भनिन्, “वन ऐनले स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार नदिए पनि समन्वयमार्फत हामीले वन क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने कार्यमा अग्रसरता लिएका छौँ।”
वनको व्यवस्थापनसँगै निजी वनको प्रवर्द्धन पनि मेचिनगरको भावी रणनीतिमा परेको छ। वन र वातावरणमैत्री निजी जग्गा मालिकलाई प्रोत्साहन, प्राविधिक सहयोग र वन उत्पादनको बजार विस्तार जस्ता पहलमार्फत नगरपालिकाले स्थानीय रोजगारी र हरित विकासको बाटो खुला गर्न खोजेको हो।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी महासचिव पार्वता गौतम, डिभिजन वन कार्यालय मेचिसबका प्रमुख सुरज निरौला, महासंघ जिल्ला अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारी, स्थानीय महासंघ अध्यक्ष जानुका ओली लगायत वक्ताहरूले जलबायु संकट न्यूनीकरणमा सामुदायिक वनको प्रभावकारी भूमिका, स्थानीय स्रोतको समुचित उपयोग र सुशासनका मूल्यमान्यताको पक्षमा जोड दिएका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश सदस्य राजकुमार ओलीसहित पत्रकार, उपभोक्ता प्रतिनिधि र स्थानीय अगुवा व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा, सहभागीहरूले महिला नेतृत्व, जडिबुटी व्यवसाय, वन पर्यटन र वन शिक्षाको संयोजनबाट सामुदायिक वनहरूलाई आर्थिक समृद्धिको स्रोत बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए।
विशेषगरी, गुरुयोजना २०४५ ले अङ्गिकार गरेका ‘संरक्षण, उपयोग, विकास र संस्थागत सुदृढीकरण’ का सिद्धान्तहरूलाई आधुनिक आवश्यकताअनुसार पुनः परिभाषित गर्दै मेचिनगरले वन क्षेत्रलाई ‘हरित समृद्धि’ को आधार बनाउन पहल थालेको संकेत कार्यक्रमले गरेको छ।
