राजकुमार ओली, १९ असार: बिर्तामोड
कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हरेक वर्ष चिया तथा कफि कृषकसँग सम्बन्धित विषयमा सेमिनार हुने गरेको छ।
यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने, मासु–भात र अण्डा चाउमिन खाएर भाषण गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिए पनि कृषकका समस्या भने यथास्थानमै रहेको चिया तथा कृषिमा कलम चलाउँदै आएका संचारकर्मी शम्भु जित दाहालको टिप्पणी छ।
‘हरेक साल उही कुरा दोहोर्याएर होटेलको हलमा चिया किसानको मुद्दा समाधान हुँदैन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनका अनुसार विगत चार वर्षयता उनले विभिन्न कार्यक्रममार्फत चारपटक मासु–भात र नास्तामा अण्डा चनासमेत खाइसकेका छन् तर ती छलफलले व्यवहारमा कुनै ठोस नतिजा दिन नसकेको अनुभव उनले बाँडेका छन्।
उनले इलाम, झापा, विराटनगरदेखि काठमाडौंसम्म हुने यस्ता सेमिनारहरूबारे चासो व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “कोशी प्रदेशको कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूको प्रस्तुति सुन्दा ५० प्रतिशतले विषयबस्तुबिहीन, बिनातुकका कुरा गरे। केहीले त बोक्रामात्रै फुटाए। अध्ययन गरेर प्रस्तुत गर्ने एकजना मात्रै देखिए।”
दाहालले यस्ता कार्यक्रमहरूको आलोचना मात्र नगरी समाधानका विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार:
१. कोशी प्रदेशमै कानुनी व्यवस्था गरेर छुट्टै अलैंची, चिया, कफि तथा सुपारी विकास बोर्ड गठन गरिनु पर्ने।
२. राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्डमा जस्तो नेताको भागबण्डा नगरी, खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने।
३. चिया मजदुर र मालिकलाई दुहुने कथित मजदुर नेतानामक दलाललाई किनारा लगाउनु पर्ने।
४. ‘कोशीमा ८९ प्रतिशत चिया उत्पादन हुने’ भन्दै बोर्ड सार्न खोज्नु सट्टा चिया–कफिलाई छुट्टै संस्थागत स्वरूपमा व्यवस्थापन गर्नु उचित हुने।
५. हरियो चियाको पातको मूल्य एक दशकयता स्थिर रहनु, मजदुरको पारिश्रमिक नबढ्नु र बीमा प्रणाली लागू नहुनुका दोषी पहिचान गर्नुपर्ने।
६. भारतीय व्यापारी सुभाष सांघाईद्वारा ओगटिएका चिया कमानहरू सरकारद्वारा फिर्ता ल्याई स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने।
७. चियालाई पर्यटनसँग जोड्ने र तेस्रो मुलुकमा निर्यात सहज हुने नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
उनले लेखेका छन्, “यी कुरा सबैलाई थाहा छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन। ठिकै छ, नगरेर के भो त, अर्को साल फेरि सेमिनार गर्न नछुटाउनु है!”
उनको यो टिप्पणीले चिया तथा कफि क्षेत्रमा हुने औपचारिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता, नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ। खासगरी, प्रदेशस्तरीय नीति निर्माता तथा सरोकारवाला निकायले प्रत्यक्ष रूपमा कृषकको जीवनस्तरसँग जोडिएका विषयमा गहिरो ध्यान नदिँदा यस्ता कार्यक्रमहरू केवल खानपिन र औपचारिकताको भुमरीमा सीमित भएको दाहालको तर्क छ।
चिया, कफि र सुपारी उत्पादनमा अग्रणी मानिने कोशी प्रदेशमा यस्ता बहस, सुझाव र आलोचनालाई संस्थागत नीति निर्माणमा समावेश गरिए मात्रै वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुने विज्ञहरूको धारणा छ .।
