राजकुमार ओली,बिर्तामोड, झापा, मंसिर —
बिर्तामोड–१० स्थित साधु पोखरी उत्खनन, माटो बिक्री तथा भाडामा दिने प्रक्रियामा अवैधानिक गतिविधि भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। उपभोक्ता समिति दर्ता नगरी वडाध्यक्षको एकलौटी निर्णयमै पोखरीको सञ्चालन, माटो उत्खनन र भाडामा दिने काम भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, पोखरी भाडामा लिने व्यवसायी तथा नगरपालिकाले नै प्रश्न उठाएका छन्।

साधु पोखरी मर्मत, माटो बिक्री र सञ्चालनसम्बन्धी विवादपछि नगरपालिकाले समेत छानविन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। अवैधानिक उत्खनन र आर्थिक लेनदेनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा पुगेको सूचनासमेत सार्वजनिक भएको छ।

उपभोक्ता समिति दर्ता नभएको आरोप

साधु पोखरी व्यवस्थापनका लागि बनाइएको उपभोक्ता समितिबारे स्पष्ट दर्ता प्रक्रिया पूरा नभएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरे पनि समिति औपचारिक रूपमा दर्ता नहुँदै पोखरी उत्खनन, माछा पालन र माटो बिक्रीजस्ता काम गरिएको भनाइ छ।

वडाध्यक्ष गुरुङले भने वडाले दिएको निर्देशनअनुसार नै काम भएको बताउँदै पोखरी मर्मतमा वडाको बजेट खर्च नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार मर्मतका क्रममा स्काभेटर प्रयोग वापत लागेको खर्च बराबर माटो बिक्रीबाट समायोजन गरिएको हो। ‘‘पोखरीबाट अहिलेसम्म माछा निकालिएको छैन,’’ उनले भने, ‘‘समितिसँग २–३ लाख रुपैयाँ बचत छ।’’

समितिको माइन्यूट अनुसार इन्दिरा उप्रेती उपाध्यक्ष, विष्णुप्रसाद सुवेदी सचिव, देवीमाया भट्टराई सहसचिव, तेजकुमारी खड्का कोषाध्यक्ष र ११ जना सदस्य रहेका छन्।

४ हजारभन्दा बढी ट्र्याक्टर माटो बिक्री भएको दाबी

उक्त पोखरी विषयमा नजिकबाट अध्ययन गरेका एक जनप्रतिनिधिले वडाध्यक्षले एकलौटी रूपमा समिति गठन गरी ४२९० ट्र्याक्टर माटो बिक्री भएको प्रमाण आफूसँग रहेको दाबी गरेका छन्। ‘‘उपभोक्ता समिति दर्ता नगरी अवैधानिक रूपमा माटो उत्खनन गरिएको स्पष्ट छ,’’ उनले भने, ‘‘माटो बिक्री गर्दा बोलपत्र आह्वान हुनुपर्छ, तर प्रक्रिया छैन।’’

उनका अनुसार प्रति ट्र्याक्टर १,५०० देखि १,८०० रुपैयाँसम्म माटो बिक्री हुँदा करिब ७०० रुपैयाँ मात्र हिसाबमा राखिएको छ। ‘‘माटो बिक्रीमा ठूलो चलखेल छ, छानविन आवश्यक छ,’’ उनले माग गरे।

नगर उपप्रमुख : उत्खनन र भाडा प्रक्रिया अवैधानिक

बिर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद संग्रौलाले साधु पोखरी उत्खनन र भाडामा दिने काम पूर्णतः अवैधानिक रूपमा भएको पुष्टि गरेका छन्। ‘‘वडाले नगरपालिकासँग इजाजत लिएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो,’’ उनले भने, ‘‘टेंडर प्रक्रियासमेत नअपनाई दर्ता नभएको उपभोक्ता समितिबाट काम गरिएको छ।’’

नगरपालिकामा उक्त पोखरीबारे विभिन्न गुनासो र सूचना आएको बताउँदै उपप्रमुखले आवश्यक छानविन अघि बढाइने जानकारी दिए। ‘‘घटना अख्तियार पुगेको सूचना छ,’’ उनले भने, ‘‘अख्तियारले मागे अनुसार नगरपालिकाले सबै कागजात उपलब्ध गराउनेछ।’’

नगरपालिकामा बुझाइएको कागजातअनुसार साधु पोखरीबाट ३,०९५ ट्र्याक्टर माटो बिक्री भएको र करिब २१ लाख ६६ हजार ५ सय रुपैयाँको कारोवार भएको उल्लेख छ। सोही कागजात समितिबाट उपलब्ध गराइएको नगर स्रोतले जनाएको छ।

व्यवसायी : वडाध्यक्ष र समितिलाई सबै थाहा छ

साधु पोखरी तीन वर्षका लागि भाडामा लिएर माछापालन गरिरहेका व्यवसायी कपिल न्यौपानेले पोखरी सम्बन्धी सबै गतिविधि वडाध्यक्ष र समिति अध्यक्षको जानकारीमै भएको बताएका छन्। ‘‘यो वर्ष अन्तिम वर्ष हो,’’ उनले भने, ‘‘पोखरी आफ्नै मेसिन प्रयोग गरेर सफा गर्दै आएको छु र मरेका माछासहित धेरै क्षति पनि भयो।’’

उनका अनुसार पोखरीको भाडा बुझाउन केही मात्र बाँकी छ भने उत्खननका क्रममा प्रयोग भएको मेसिनको भुक्तानीसमेत अझै पाउन बाँकी रहेको छ। ‘‘माछा चोरीका कारण पनि धेरै समस्या खेप्दै आएको छु,’’ उनले गुनासो गरे।

छानविनको माग बढ्दै

पोखरी उत्खनन, माटो बिक्री र भाडा प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र अस्पष्टतापछि स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूले छानविन माग गरेका छन्। वडाध्यक्ष र उपभोक्ता समितिबीचको भूमिका, आर्थिक पारदर्शिता, बिक्री भएको माटोको वास्तविक मात्रा, राजस्व विवरण र भाडा सम्झौता प्रक्रियाबारे अस्पष्टता रहेका कारण विवाद चर्किंदै गएको छ।

नगरपालिकाले आधिकारिक छानविन समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सोही क्रममा अख्तियारले मागे अनुसार कागजात संकलन भइरहेको नगर स्रोतले जनाएको छ।

लेखकको बारेमा

बाटिका अनलाइन